PM Awas Yojana (PMAY): को लेकर है कोई दिक्कत तो यहां करें शिकायत

PM Awas Yojana: शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर प्रत्येक स्तर पर शिकायतों के निस्तारण का प्रावधान है।

अधिक जानकारी के लिए आप अपने स्थानीय आवास सहायक या विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana)

सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) का उद्देश्य देश में सभी लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है, भारत सरकार की योजना 2022 तक बेघरों को आवास उपलब्ध कराने की है।

योजना के तहत सरकार बेघर लोगों को घर मुहैया कराती है और साथ ही कर्ज पर घर या फ्लैट खरीदने वालों को सब्सिडी देती है, अगर आपको इस योजना के बारे में कोई शिकायत है तो आप समस्या का समाधान करवा सकते हैं।

पीएम आवास योजना के संबंध में शिकायत कहां दर्ज करें? Where to file complaint regarding PMAY?

इसको लेकर सरकार ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत आप अपनी शिकायत ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर दर्ज करा सकते हैं.

45 दिनों में समस्या का समाधान हो जाएगा

शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर प्रत्येक स्तर पर शिकायतों के निस्तारण का प्रावधान है, अधिक जानकारी के लिए आप अपने स्थानीय आवास सहायक या विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

PMAY में आवेदन करने का तरीका जानें, Know how to apply for PMAY

सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन करने के लिए मोबाइल आधारित हाउसिंग एप बनाया है, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक लॉगिन आईडी बनानी होगी।

  1. इसके बाद ऐप आपके मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड – ओटीपी भेजेगा।
  2. ओटीपी का उपयोग करके लॉग इन करने के बाद आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  3. केंद्र सरकार पीएमएवाई के तहत आवास के लिए आवेदन करने के बाद लाभार्थियों का चयन करती है।
  4. लाभार्थियों की अंतिम सूची को पीएमएवाई वेबसाइट पर डाला जाता है।

योजना का लाभ किसे मिलता है? Who gets the benefit of the scheme?

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ पहले केवल गरीबों के लिए था, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में गरीब और मध्यम वर्ग को भी होम लोन की राशि बढ़ाकर इसके दायरे में लाया गया है।

पीएमएवाई में शुरू में होम लोन की राशि 3 से 6 लाख रुपये तक थी जिस पर ब्याज सब्सिडी दी जाती थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18 लाख रुपये कर दिया गया है।

ईडब्ल्यूएस (निम्न आर्थिक वर्ग) के लिए वार्षिक घरेलू आय 3 लाख रुपये तय की गई है, LIG (निम्न आय वर्ग) की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए।

अब 12 लाख रुपये और 18 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं।

RED MORE

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Comment